मंडी, 16 फ़रवरी । उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब आडीजी के मुददे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य को केंद्र की मदद की जरूरत रहती है। देश के संघीय ढांचे के चलते जिन राज्यों के अपने संसाधन कम हैं उन्हें केंद्र से इस तरह की मदद मिलती रहती है। लेकिन केंद्र की सरकार ने इसे बंद करके भारत के संघीय गणराज्य के की अवधारणा को ठेस पहुंचाई है।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा होने की वजह से यह ग्रांट मिलती रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अलावा पूर्वातर राज्यों को भी केंद्र से मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र से अपना हिस्सा लेने के मामले में भाजपा प्रदेश सरकार की मदद नहीं कर रही है। भाजपा को हिमाचल से कोई लेनादेना नहीं है, भाजपा के कई नेता हिमाचल के पूर्ण राज्य के पक्ष में ही नहीं थे।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र से मदद न मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वेतन, पेंशन देती रहेगी और आपीएस भी जारी रहेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से अपना हिस्सा लेने के अलावा बीबीएमबी से बकाया राशि की मांग भी हम लगातार करते आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने संसाधानों का दोहन कर आने वाले समय में आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर हो रहा है। हिमाचल की प्राकृतिक संपदा में नदियों में बहने वाला पानी भी महत्वूपर्ण संसाधन है, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाशी जाएगी। इसके साथ-साथ केंद्र से अपने हक की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र से मिलने वाली ग्रांट हमारा हक है, इस पर रोक लगाना ठीक नहीं है।