नई दिल्ली, 08 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों को देश के किसानों, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इन निर्णयों की जानकारी साझा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होते रहेंगे।
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़े कदम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे देश के क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और राज्य में बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही, कालई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी गई है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करेगा, टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार व विकास के अवसर पैदा करेगा।
प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को भी शहर के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड बताया। उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और लोगों के जीवन को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री के अनुसार, ये सभी फैसले देश के समग्र विकास, टिकाऊ ऊर्जा और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली कई बड़ी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी। इनमें खरीफ 2026 (अप्रैल-सितंबर) के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें, जयपुर मेट्रो चरण-2 परियोजना और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के लिए संशोधित लागत शामिल हैं।