सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, दिल्ली में एसआईआर की मौजूदा समय सीमा बढ़ाने की मांग

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नई दिल्ली, 18 नवंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) की मौजूदा समय-सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका (आवेदन) दायर की गई है।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने पहले से लंबित मुख्य याचिका में यह ताजा अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस नई अर्जी में कहा गया है कि मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए पर्याप्त समय और सुगम प्रक्रिया मिलनी चाहिए। दिल्ली में चल रहे एसआईआर की वर्तमान समय-सीमा को आगे बढ़ाया जाए ताकि छूटे हुए पात्र मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें।

याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग के 6 नवंबर को जारी किए गए निर्देशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इन निर्देशों का उद्देश्य उन मतदाताओं को एक और अवसर देना है, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (एएसडीडी श्रेणी) में चिह्नित किया गया था, ताकि वे बिना किसी प्रक्रियात्मक बाधा के फिर से सूची में जुड़ सकें। मुख्य याचिका में यह भी मांग की गई है कि एसआईआर के दौरान जिन लाखों मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सूची और नोटिस देने के कारणों को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत 30 जून को घर-घर गणना प्रपत्र बांटने के साथ हुई थी। 31 अगस्त को जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई, तो उसमें से करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, क्योंकि उनके फॉर्म वापस नहीं मिल पाए थे। इस पर उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और सुझाव के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को कार्यक्रम में संशोधन किया था।

संशोधित कार्यक्रम के तहत दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर को होना है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, समय-सीमा बढ़ने के बाद भी फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने के आवेदनों की गति काफी धीमी रही है। 31 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कुल लगभग 3.10 लाख आवेदन ही मिले हैं। इसी सुस्ती को देखते हुए समय-सीमा फिर से बढ़ाने की मांग तेज हुई है।

इससे पहले 14 नवंबर को चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एक पूरक हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया था कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए पुराने मतदाता यदि नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरते हैं, तो उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी (बशर्ते वे किसी अन्य क्षेत्र में पंजीकृत न हों)। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि एसडीडी श्रेणी के मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है।

फिलहाल, बुधवार को दायर हुए इस नए आवेदन पर न्यायालय में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। देशभर में हो रहे एसआईआर और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों से जुड़ी अन्य संबंधित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी।