सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को करेगा सुनवाई- निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़े मामले को बंद किया जाए या नहीं

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नई दिल्ली, 19 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह 11 जनवरी 2027 को एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करेगा, जो एक छात्रा के नाम बदलने के निजी विवाद से शुरू होकर देशभर के निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और कामकाज की जांच तक पहुंच गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा इस मामले को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से हटाए जाने के बाद अब जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली नई बेंच इस पर फैसला करेगी।

यह मामला आयशा जैन नाम की एक छात्रा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका से जुड़ा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना नाम बदलने के बाद छात्रा ने मांग की थी कि एमिटी यूनिवर्सिटी अपने आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों में उसका नया नाम अपडेट करे। हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस व्यक्तिगत मामले का दायरा अत्यधिक बढ़ाते हुए इसे देश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज और नियमन से जुड़े एक व्यापक मुद्दे में तब्दील कर दिया था।

एक छात्रा और निजी शिक्षण संस्थान के बीच के सीमित विवाद को देशव्यापी जांच का रूप दिए जाने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंभीर संज्ञान लिया। उन्होंने इस प्रकरण को जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से स्थानांतरित कर जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ को सौंप दिया। अब न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 11 जनवरी 2027 को पहले छात्रा की मूल शिकायत पर विचार किया जाएगा और फिर यह तय होगा कि निजी विश्वविद्यालयों की देशव्यापी जांच को जारी रखा जाए या बंद किया जाए।

न्यायिक अनुशासन और कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पिछले महीने हुई ‘फुल कोर्ट’ बैठक में भी कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि न्यायाधीश उन विषयों पर अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उन्हें आधिकारिक तौर पर नहीं सौंपे गए हैं। साथ ही, उन्होंने जनहित याचिकाओं के रोस्टर का सख्ती से पालन करने पर भी विशेष जोर दिया था।