देहरादून, 01 जनवरी । मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
मुख्य सचिव ने विभागों को फंड और भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा, एमसीआर फॉर्मेट में रिपोर्टिंग और सिंचाई विभाग के कैनाल सुधार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। ईएनसी पीडब्ल्यूडी को स्थायी सदस्य बनाने और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए नॉर्म्स बनाने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने ईएनसी पीडब्ल्यूडी को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए मानक (नॉर्म्स) तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की प्राथमिकताएं उसकी स्थिति और प्रकृति के अनुसार तय की जाएं और जहां संभव हो, वेजिटेटिव प्रोटेक्शन वर्क को प्राथमिकता दी जाए।
साथ ही उन्होंने विभागाध्यक्ष सिंचाई को देहरादून के विभिन्न कैनाल सिस्टम के सुधार और मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ.वी. षणमुगम, विनोद कुमार सुमन, आनन्द स्वरूप, अपर सचिव रंजना राजगुरु एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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