नई दिल्ली, 24 सितंबर । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की बैठक में गुरुवार को जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के दौरान पक्ष एवं विपक्ष दोनों के पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं, मुद्दे एवं सुझाव रखने का पूरा अवसर दिया गया।
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति लोकतांत्रिक संवाद तथा जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में पार्षदों द्वारा सफाई व्यवस्था, जोन में सफाई कर्मचारियों की कमी, अवैध प्ले स्कूल, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, बेसहारा पशुओं की समस्या, पार्कों के रखरखाव तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषय प्रमुखता से उठाए गए।
सत्या शर्मा ने सभी जोन के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर एवं असुरक्षित इमारतों का सर्वे कराया जाए। ऐसी इमारतों की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए तथा जहां आवश्यक हो, वहां नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जोन में कार्यरत नियमित एवं अस्थायी/अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। सूची के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा, ताकि जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां आवश्यकतानुसार व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुरूप क्षेत्रों में प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में एक जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र में लंबे समय से संचालित पुरानी पार्किंग को बंद किए जाने से संबंधित विषय भी उठाया गया। इस संबंध में बताया गया कि पार्किंग व्यवस्था से जुड़े मामलों में स्थानीय यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि किसी स्थान पर वर्तमान पार्किंग व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता हो, तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विचार किया जाए, ताकि पार्किंग बंद होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया एवं निविदा संबंधी कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति का उद्देश्य केवल प्रस्ताव पारित करना नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में उठाए गए जनहित के विषयों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए तथा संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए।