शिमला, 11 नवंबर । हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों के नाम पर कर्मचारियों को ऊंचे पदों या दूसरे कैडर के पदों पर तैनात करने की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी पद का खाली होना अपने आप में किसी कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त करने या उससे काम लेने का आधार नहीं हो सकता। ऐसे पदों को केवल संबंधित भर्ती नियमों में तय प्रक्रिया के माध्यम से ही भरा जा सकेगा। सरकार ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विभिन्न बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं।
कार्मिक विभाग (नियुक्ति-दो) की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें विभिन्न विभागों और संस्थानों में बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उनके मूल पद से हटाकर ऊंचे पदों या दूसरे कैडर के पदों पर तैनात किया जा रहा है। इन कर्मचारियों का वेतन भी कई मामलों में उन्हीं ऊंचे पदों या दूसरे कैडर के पदों के नाम पर निकाला जा रहा है।
सरकार के अनुसार यह व्यवस्था निर्धारित भर्ती नियमों, सेवा नियमों और कैडर से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इससे विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या और कैडर की वास्तविक स्थिति में अंतर पैदा होता है। इसके अलावा प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर भी समस्याएं सामने आती हैं। किसी कर्मचारी को उसके मूल कार्यालय से हटाकर दूसरे पद पर भेजने से उस कार्यालय का नियमित काम भी प्रभावित होता है। यह स्थिति उन कार्यालयों में अधिक परेशानी पैदा करती है, जहां पहले से ही स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
सरकार ने मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक महीने की समयसीमा तय की है। निर्देश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर उन सभी मामलों की व्यापक समीक्षा करनी होगी, जिनमें कर्मचारी ऊंचे पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों या दूसरे कैडर के पदों पर काम कर रहे हैं और उनका वेतन भी उन्हीं पदों के विरुद्ध निकाला जा रहा है।
इस समीक्षा में संबंधित पद की स्वीकृत स्थिति, कैडर में स्वीकृत पदों की संख्या, पद खाली होने की स्थिति, नियुक्ति या भर्ती का निर्धारित तरीका और कर्मचारी का मूल कैडर जांचा जाएगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित कर्मचारी की तैनाती भर्ती नियमों और सेवा शर्तों के अनुरूप है या नहीं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समीक्षा में यदि किसी कर्मचारी की तैनाती भर्ती नियमों के विपरीत ऊंचे पद या दूसरे कैडर के पद पर पाई जाती है तो ऐसी व्यवस्था तत्काल समाप्त करनी होगी। संबंधित कर्मचारी को उसके मूल स्वीकृत पद और मूल कैडर में वापस भेजना होगा।
हालांकि, इन निर्देशों में उन कर्मचारियों को छूट दी गई है, जो जारी होने की तारीख से अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों पर मूल पद या कैडर में वापस भेजने संबंधी निर्देश लागू नहीं होंगे।
कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से और तय समयसीमा के भीतर पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों के क्रियान्वयन में किसी तरह की छूट या उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्देशों की अवहेलना, नियमों से हटकर व्यवस्था जारी रखने या अनुपालन में विफल रहने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लागू नियमों के तहत प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।