नई दिल्ली, 20 नवंबर । उत्तर प्रदेश के वर्क-चार्ज्ड, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और मस्टर-रोल कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य के 2021 और 2025 के दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा में नियमित किए जाने के बाद कर्मचारियों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पेंशन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। नियमितीकरण के बाद शुरुआती नियुक्ति का स्वरूप पेंशन पात्रता तय करने का आधार नहीं रह जाता।
जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021’ तथा ‘उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025’ को संविधान के विपरीत ठहराते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को निर्धारित योजना के तहत सरकारी सेवा में नियमित कर दिया जाता है तो उसकी नियमितीकरण से पहले की सेवा की प्रकृति को आधार बनाकर उसे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने पहले के फैसले में पहचानी गई कानूनी खामी को दूर किए बिना नए कानूनों के माध्यम से उसी व्यवस्था को फिर लागू करने का प्रयास किया था। केवल कानून की नई परिभाषाएं बनाकर पुराने प्रावधानों को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
यह मामला 2019 के उच्चतम न्यायालय के ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ फैसले से जुड़ा है। उस फैसले में अदालत ने वर्क-चार्ज्ड व्यवस्था में की गई सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा में गिनने का सिद्धांत स्वीकार किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 और 2025 में कानून बनाकर पेंशन पात्रता की परिभाषा निर्धारित की और कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन गणना से बाहर रखने की व्यवस्था की थी। उच्चतम न्यायालय ने अब इन कानूनों को निरस्त कर दिया है।
फैसले के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवा का पूरा विवरण देकर संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा कर सकते हैं। अधिकारियों को ऐसे दावों पर छह महीने के भीतर निर्णय लेने और पात्रता के अनुसार लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने बकाया पेंशन की गणना के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। सामान्य मामलों में मौद्रिक लाभ की गणना प्रेम सिंह मामले की याचिका दाखिल होने से पहले के तीन वर्षों की सीमा को ध्यान में रखकर की जाएगी। हालांकि, प्रेम सिंह फैसले से पहले सेवानिवृत्ति के बाद निधन हो चुके कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के दावों पर यह सीमा लागू नहीं होगी, बशर्ते वे आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें। निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर राज्य को नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।