रांची, 11 नवंबर । झारखंड उच्च न्यायालय से सीबीआई के एक मामले में आरोपित हलका कर्मचारी शशि भूषण सिंह को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिका दाखिल करने में हुई 1185 दिनों की देरी को माफ करने की मांग भी अस्वीकार कर दी। शशि भूषण सिंह ने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के 25 फरवरी 2021 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
यह मामला वर्ष 2009-10 का है। उस समय शशि भूषण सिंह रांची के रातू अंचल में हलका कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। उन पर पुंदाग गांव की जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में अनियमितता बरतने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक, जमीन की वास्तविक रकबा 35.55 डिसमिल था, जबकि शशि भूषण सिंह ने 39.49 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन की अनुशंसा की थी। आरोप है कि उन्होंने मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया था। इस मामले में निचली अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।
उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विभागीय जांच में वर्ष 2022 में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा, इसी तरह के आरोपों से संबंधित एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल 2025 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। यह मामला आपराधिक अपील संख्या 2293/2025 से संबंधित था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में हलका कर्मचारी की भूमिका को रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने और म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू करने तक सीमित माना था। उनका तर्क था कि वर्तमान मामला भी इसी प्रकृति का है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि उच्चतम न्यायालय में संबंधित मामला लंबित रहने के कारण आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने में देरी हुई।
सीबीआई की ओर से याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया गया। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामला अलग प्राथमिकी यानी आरसी केस संख्या 17(एस)/2013-आर से जुड़ा है और इसमें आरोप भी अलग हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के दूसरे मामले के फैसले का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले में संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की याचिका उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2019 को खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी एक अक्टूबर 2020 को एसएलपी खारिज कर उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
सीबीआई के अनुसार, 27 फरवरी 2020 को निचली अदालत ने शशि भूषण सिंह की डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बावजूद उन्होंने आरोप तय करने के 25 फरवरी 2021 के आदेश को तत्काल चुनौती नहीं दी। सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता की डिस्चार्ज याचिका उच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान ही निचली अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे, लेकिन उन्होंने करीब तीन साल बाद इसे चुनौती दी।
सीबीआई ने इस देरी को उचित ठहराने के लिए दिए गए तर्कों पर भी सवाल उठाया और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया। एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि मुकदमे की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और अब तक अभियोजन पक्ष के सात गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के सामने विचाराधीन रहा मामला और वर्तमान मामला अलग-अलग आरोपों से संबंधित हैं। इसलिए याचिकाकर्ता दूसरे मामले में आए फैसले के आधार पर इस मामले में राहत की मांग नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देने के अलावा कोई अन्य ठोस तर्क नहीं रखा। देरी माफ करने की अर्जी पर अदालत ने कहा कि दोनों मामले अलग-अलग थे और याचिकाकर्ता को प्रत्येक मामले में समय पर कानूनी कदम उठाने चाहिए थे।
अदालत ने 1185 दिनों की देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य माना। विशेष रूप से इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मुकदमे की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और अभियोजन पक्ष के सात गवाहों की गवाही भी दर्ज हो चुकी है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने देरी माफ करने की अर्जी और क्रिमिनल रिवीजन याचिका, दोनों को खारिज कर दिया।———–