बैठक में मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण के सभी सम्भावित स्रोतों पर स्पष्ट, समयबद्ध और समन्वित एक्शन प्लान तैयार कर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रदेशवासियों को स्वच्छ और बेहतर वायु गुणवत्ता उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक के दौरान बताया गया कि यूपी-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों की 256 टीमें निरंतर निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं। सड़कों से उड़ने वाली धूल के नियंत्रण हेतु 58 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, 332 वॉटर स्प्रिंकलरों और 358 एंटी-स्मॉग गन के माध्यम से नियमित कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही धूल जनित प्रदूषण को कम करने के लिए 3460 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास एवं सुधार के लिए चिन्हांकन किया गया है।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सघन जांच अभियान चलाकर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई-बस, सीएनजी बस एवं बीएस-6 मानक आधारित बसों के संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आइटीएमएस के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।
बैठक में यूपीपीसीबी के अध्यक्ष डॉ. आर.पी. सिंह ने बताया कि सभी औद्योगिक इकाइयों में ओसीईएमएस (ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम) की स्थापना सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिससे औद्योगिक उत्सर्जन की सतत निगरानी और पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक के दौरान यूपी-एनसीआर क्षेत्र सहित लखनऊ और कानपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की समीक्षा की गई तथा प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों—सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण एवं विध्वंस कार्य, कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं बायोमास जलाने पर नियंत्रण और उल्लंघन की स्थिति में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अनिल कुमार, यूपीपीसीबी के अध्यक्ष डॉ. आर.पी. सिंह तथा सदस्य सचिव संजीव कुमार सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा कृषि, गृह, परिवहन, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभागों के शासन, मुख्यालय एवं जनपद स्तर के अधिकारियों ने भी बैठक में सहभागिता की।