सुकमा, 13 अप्रैल । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साेमवार काे सुकमा जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल के समीप संचालित पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वहां चल रहे पुनर्वास और कौशल विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित लोगों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन शुरू करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रोत्साहित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकमा में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने बताया कि 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन शुरू किया है, जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पुनर्वासितों का भविष्य संवर रहा है।
वर्ष 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा है।जिला प्रशासन की पहल पर 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से जुड़ सकें। साथ ही, पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रही 115 महिलाएं प्रशिक्षण और मोबाइल वितरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए नई शुरुआत कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुनर्वासितों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और समाज में समान अवसर मिलें, जिससे सुकमा जैसे क्षेत्रों में शांति और विकास को नई दिशा मिल सके।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष मगम्मा सोयम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित मुख्य सचिव विकासशील, सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर डोमन सिंह, बस्तरआईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर सुमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।