लोकसभाः परिसीमन और चुनौतियां

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850 सांसद और आर्थिक बोझःआज देश की लोकसभा में 543 निर्वाचित सीट है, यदि यह संख्या बढ़कर 850 हो जाती है तो सांसदों की संख्या में लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके साथ ही संसद के संचालन पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा। एक सांसद को केवल वेतन देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सांसदों को कार्यालय, आवास, यात्रा भत्ता, संसदीय क्षेत्र में कामकाज के लिए सुविधाएं, कर्मचारी, संचार व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। संसद के सत्र के दौरान सुरक्षा, परिवहन, भोजन, तकनीकी व्यवस्था और संसदीय सचिवालय पर भी खर्च होता है,यदि सांसदों की संख्या में इतनी बड़ी वृद्धि होती है तो इन सभी मदों में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। लोकसभा के साथ राज्यसभा की व्यवस्था और राज्य विधानसभाओं में भी सदस्यों की संख्या तथा आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। राज्यों में विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो वहां भी भवन, कार्यालय, कर्मचारी, सुरक्षा और प्रशासनिक खर्च बढ़ने की संभावना है।सवाल यह है कि क्या देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति इस अतिरिक्त खर्च को आसानी से वहन कर सकती है? भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। यदि सरकार संसद और विधानसभाओं के विस्तार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करती है, तो यह भी देखना होगा कि उस खर्च से आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ मिलेगा। लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ने का एक सकारात्मक पक्ष भी है। वर्तमान में कई सांसदों को लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े होने के कारण सांसदों के लिए प्रत्येक गांव, पंचायत और शहरी क्षेत्र की समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना कठिन होता है,जो सहज हो जायेगा।

महिलाओं का आरक्षण या राजनीतिक समीकरणः महिला आरक्षण का विषय किसी एक राजनीतिक दल के लाभ-हानि से ऊपर होना चाहिए। देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी मिलनी ही चाहिए। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी ने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती हैं।

यदि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है तो सरकार को इसके लिए स्पष्ट समय सीमा, पारदर्शी प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि आरक्षित सीटों का निर्धारण सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर हो।परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार बनाने से उन राज्यों के सामने भी सवाल खड़े होंगे जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों की चिंता यही रही है कि जनसंख्या वृद्धि को ही प्रतिनिधित्व का एकमात्र आधार बनाने से उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा फार्मूला जरूरी है जो जनसंख्या के साथ-साथ संघीय संतुलन और राज्यों के योगदान का भी सम्मान करे।

सरकार को प्राथमिकता तय करनी होगीः आज भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। देश को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए उद्योगों का विकास, युवाओं को रोजगार, किसानों की आय में वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। ऐसे समय में सरकार को यह विचार करना चाहिए कि लोकसभा की सीटों में भारी वृद्धि से होने वाला खर्च विकास की प्राथमिकताओं को प्रभावित तो नहीं करेगा। यदि अतिरिक्त खर्च को देश की अर्थव्यवस्था आसानी से वहन कर सकती है और इससे लोकतंत्र तथा जनता के प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलती है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए वित्तीय पारदर्शिता और दीर्घकालीन योजना जरूरी है।

लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन विकास की कीमत पर नहींः परिसीमन, महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटों में वृद्धि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इनका उद्देश्य केवल सांसदों की संख्या बढ़ाना या किसी राजनीतिक दल की चुनावी ताकत मजबूत करना नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य जनता को बेहतर प्रतिनिधित्व देना, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना और देश की संसदीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना होना चाहिए। किसी भी संवैधानिक बदलाव का मूल्यांकन राजनीतिक लाभ के बजाय राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए।