उपमहापौर ने पुरानी दिल्ली जोन में सफाई, अतिक्रमण एवं जनसुविधाओं को लेकर की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

Spread the love

नई दिल्ली, 24 अगस्त । पुरानी दिल्ली जोन में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अतिक्रमण पर नियंत्रण तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार के उद्देश्य से सोमवार को उपमहापौर कार्यालय में उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पुरानी दिल्ली जोन की उपायुक्त कनिका, सहायक उपायुक्त, मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि, चांदनी चौक क्षेत्र के निगम पार्षद सुमन कुमार गुप्ता तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में पुरानी दिल्ली क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, पिंक टॉयलेट ब्लॉक, जनसुविधाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय निगम पार्षद ने स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं, नागरिकों की आवश्यकताओं तथा बाजार क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों से संबंधित मुद्दे उपमहापौर के समक्ष रखे।

उपमहापौर ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक कार्य की नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत ने कहा कि पुरानी दिल्ली राजधानी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे में क्षेत्र में स्वच्छता, सुगम आवागमन, अतिक्रमण नियंत्रण और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना निगम की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक पुरानी दिल्ली का निर्माण नगर निगम की प्रतिबद्धता है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक के अंत में संबंधित अधिकारियों को लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा कार्यों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए गए, ताकि क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।